वन अधिकार अधिनियम (FRA) के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त होने वाले दावों के निराकरण की प्रक्रिया को लेकर बुधवार, 30 सितंबर 2026 को वन भवन, भोपाल से अंतरविभागीय हाइब्रिड कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना, वनमण्डल अधिकारी (उत्तर सामान्य) श्री महेन्द्र सिंह उइके, वनमण्डल अधिकारी (दक्षिण सामान्य) श्री गौरव मिश्रा एवं अपर कलेक्टर श्री नीलमणि अग्निहोत्री सहित जनजातीय कार्य विभाग, राजस्व विभाग एवं वन विभाग के संबंधित अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहभागिता की।कार्यशाला में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (सीएफआरआर) सहित वन अधिकार अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारियों को अधिनियम के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया, ग्राम सभा एवं वन अधिकार समिति से प्रस्ताव प्राप्त करने की प्रक्रिया तथा प्राप्त दावों के निराकरण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से अवगत कराया गया। साथ ही ग्राम स्तर पर आवश्यक कार्रवाई तथा संबंधित विभागों के बीच समन्वय के संबंध में भी आवश्यक जानकारी दी गई।वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री तरूण राठी ने सीएफआरआर से संबंधित संभाग एवं जिलेवार प्रगति पर ध्यान आकर्षित कराया। इसके पश्चात अध्यक्ष, जनजातीय कार्य प्रकोष्ठ, लोक भवन भोपाल श्री दीपक खांडेकर ने सीएफआरआर के संबंध में जानकारी दी। प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग श्री राघवेन्द्र सिंह ने जिला कलेक्टर एवं सहायक आयुक्त/जिला संयोजक से चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निर्देशित किया गया कि 2 अक्टूबर 2026 को आयोजित ग्राम सभाओं में वन अधिकार अधिनियम एवं सीएफआरआर के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। वनमण्डल अधिकारियों तथा सहायक आयुक्त/जिला संयोजकों को भी सीएफआरआर से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के पश्चात कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने जिले में वन अधिकार अधिनियम एवं सीएफआरआर से संबंधित कार्यों में प्रगति लाने के लिए उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।





