शिवपुरी जिले के ग्राम हातौद के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में बुधवार को लगे विधिक साक्षरता शिविर का सबसे अलग हिस्सा वह बातचीत रही, जो उन बच्चों से हुई जो जंगली जानवरों के डर से स्कूल आना छोड़ चुके थे। अधिकारियों ने इन बच्चों से सीधे संवाद कर उनका डर दूर करने की कोशिश की और उन्हें नियमित स्कूल आने के लिए प्रेरित किया।

यह आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशन में चल रहे मेगा ड्राइव जागरूकता अभियान का हिस्सा था। शिविर 'नालसा योजना 2025' के तहत रखा गया, जिसका मकसद मानव-वन्यजीव संघर्ष के पीड़ितों तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना है।

खास बातें

  • ग्राम हातौद के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में नालसा योजना 2025 के तहत विधिक साक्षरता शिविर आयोजित
  • उपवन मंडल अधिकारी शैलेंद्र सिंह तोमर ने बच्चों को वन्यजीवों से सावधानी और संरक्षण के उपाय समझाए
  • नालसा शिक्षा योजना 2026 के तहत स्कूल में लाइब्रेरी की स्थापना, बच्चों को खिलौने वितरित

डर नहीं, सावधानी — बच्चों को यही समझाया गया

शिविर में उपवन मंडल अधिकारी शिवपुरी शैलेंद्र सिंह तोमर ने छात्रों को वन्यजीवों के संरक्षण और उनसे बचाव के उपायों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बच्चों से कहा कि जंगली जानवरों से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन पूरी सावधानी जरूरी है। हातौद जैसे गांवों में यह सलाह रोजमर्रा के काम की है, जहां खेत और स्कूल का रास्ता जंगल से लगा हुआ है।

स्कूल में लाइब्रेरी, बच्चों को खिलौने

इसी कड़ी में 'नालसा शिक्षा योजना 2026' के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी की सचिव रंजना चतुर्वेदी ने बच्चों को योजना की बारीकियां बताईं। बच्चों के बौद्धिक और मानसिक विकास को ध्यान में रखते हुए विद्यालय में एक लाइब्रेरी की स्थापना की गई और छात्र-छात्राओं को खिलौने वितरित किए गए।

सचिव ने बच्चों से खुले और सहज माहौल में बात की तथा उन्हें नियमित रूप से विद्यालय आने और मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। लाइब्रेरी की शुरुआत इस स्कूल के लिए स्थायी सुविधा है, जबकि शिविर एक दिन का कार्यक्रम था।

वृक्षारोपण के लिए स्थल देखा गया, अभी तैयारी का चरण

अभियान के तहत वन विभाग की टीम ने ग्राम हातौद में प्रस्तावित वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए भूमि और स्थल का निरीक्षण किया। यह कार्यक्रम अभी प्रस्तावित है और पौधरोपण की तारीख तय नहीं की गई है।

निरीक्षण के दौरान सचिव रंजना चतुर्वेदी और उपवन मंडल अधिकारी शैलेंद्र सिंह तोमर ने वन विभाग के मैदानी अधिकारियों को उपयुक्त स्थान का अंतिम चयन करने के निर्देश दिए। उन्होंने गड्ढे खोदने, पौधों की सुरक्षा और सिंचाई जैसी सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने को कहा।

कार्यक्रमों में विद्यालय के शिक्षक, वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी और ग्रामीणजन मौजूद रहे। जिन परिवारों को मानव-वन्यजीव संघर्ष से जुड़ी कानूनी मदद चाहिए, वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिवपुरी से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि नालसा योजना 2025 इसी तरह के मामलों में न्याय तक पहुंच के लिए बनाई गई है।